मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुआवजा वितरण के लिए 1700 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। यह राशि 2023 में बारिश से प्रभावित किसानों को दी जाएगी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने 27 जून को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 पेश की। सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। राज्य आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का औसत हिस्सा सबसे अधिक 13.9 प्रतिशत है। वहीं, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 40 लाख 44 हजार 251 करोड़ होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023-24 के दौरान राज्य के लिए ‘कृषि और संबद्ध गतिविधियां’ क्षेत्र में 1.9 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, 2023-24 के अनुसार जीएसडीपी में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 2.8 प्रतिशत, जीएसडीपी में राजस्व घाटा 0.5 है।
किसानों को 1700 करोड़ का मुआवजा
सिंचाई योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं और किसान समर्पित पहलों के कार्यान्वयन के अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जनवरी से अक्टूबर, 2023 के दौरान असामयिक/भारी बारिश से प्रभावित 22.74 लाख किसानों को 17 सौ करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया है। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि खरीफ-2023 के दौरान बारिश के अभाव की स्थिति के कारण 2 हजार 443 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया है।